छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रम एवं योजना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुखिया श्री टी.एस.सिंहदेव माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,वाणिज्यक कर विभाग,लोक स्वास्थ परिवार कल्याण विभाग,आर्थिक एवं सांखिकी विभाग) जी के कार्येकाल में निम्न कार्यो व योजनाओं को जन-जन तक पहुचाने का बीड़ा उठाया है, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास कार्ये हेतु कई योजनाओ का संचालन किया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ के लोगो का विकास संभव हो सके और साथ ही इनके द्वारा समस्त कार्यों का जायजा भी लिया जाता रहा है की योजना का लाभ दूरस्थ अंचल के छत्तीसगढ़ लोगो तक पहुच रहा है या नहीं |

v माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 स्वतंत्रता दिवस को "गरीबी से आजादी" का आहवान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उसे नया जीवन देने के लिए प्रदेश में "नरवा, गरवा, घुरवा और बारी” योजना की शुरूआत की गई।

v गोठान दिवस का आयोजन - मुख्यमंत्री ने गोवर्धन पूजा को गोठान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

v प्रत्येक गौठान के सुचारू संचालन के लिए एक गोठान समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति में ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव के अलावा चरवाहें भी अन्य सदस्यों के साथ शामिल रहेंगे।

v गोठानों से संबंधित गोधन से उत्सर्जित पदार्थों जैसे गौमूत्र एवं गोबर से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अलावा प्राकृतिक कीटनाशक एवं वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण राज्य आजिविका मिशन "बिहान” के स्व-सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। चारागाह प्रबंधन का कार्य भी “बिहान" स्व-सहायता समूहों के योगदान से संपन्न होगा।

v पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा "नरवा, गरवा, घुरवा एवं बारी कार्यक्रम' को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से अब तक 1874 गोठान निर्माण एवं 1560 चारागाह विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

v 'नरवा' विकास के लिए 1 हजार 28 नालों का चयन किया गया है।

v एक लाख 34 हजार से अधिक 'बाड़ियों' का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

v जल संसाधन विकास की नियमित प्रक्रिया से भी लगभग 1 हजार करोड़ रूपए लागत की योजनाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 'गरवा' यानी पशुधन की समृद्धि और योगदान के लिए हर ग्राम पंचायत में 3 से 5 एकड़ अविवादित जमीन गौठान के लिए सुरक्षित रखा गया है।

v गोठान परिसरों में एक हजार 560 चारागाहों के काम स्वीकृत किए गए हैं।

v गोठान समितियों को प्रतिमाह 10 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी, जिससे गौठान में काम करने वाले चरवाहों को मानदेय देने सहित अन्य इंतजाम किए जाएंगे ।'

v वर्तमान में 2 लाख 25 हजार 559 महिला किसानों के घरों में बाड़ियां विकसित की जा चुकी हैं, जिनमें सब्जी, भाजी आदि पौष्टिक पदार्थ का उत्पादन, विक्रय एवं सेवन किया जा रहा है ।

v बायो गैस प्लांट तथा कम्पोस्ट इकाइयां लगाने की तैयारी शुरू की गई है।

v हर गांव के 10 युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

v महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 13 करोड़ के मानव दिवस रोजगार सृजित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। माह जुलाई तक 6.43 करोड़ मानव दिवस रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराया जा चुका है।

v मनरेगा अंतर्गत दिव्यांगों को रोजगार देने में छत्तीसगढ देश में छटवें स्थान पर है। वर्ष 2019-20 के पहले 8 महीनें अप्रैल से नवम्बर 2019 तक 22966 दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

v प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2016 से अब तक 7,22,000 आवासों को पूर्ण किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2016 -19 तक के "कार्य निष्पादन सूचकांक" के आधार पर देश में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है।

v प्रधानमंत्री आवास योजना में परिवार, जिनका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में किन्हीं कारणों से छूट गया था, ऐसे सभी छूटे हुए पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने हेतु कार्यवाही की जा रही हैं।

v राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के अन्तर्गत इस वर्ष प्रदेश के समस्त विकासखण्ड योजना में शामिल कर लिये गये हैं। विभिन्न पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों, मनरेगा मजदूरों और ग्रामीणों को बैंकिग सेवाओं की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक 5 पंचायत के मध्य 1 'बीसी सखी' की स्थापना की जा रही है। अब तक 751 'बीसी सखी' की स्थापना की जा चुकी है। इस वर्ष 45 हजार 510 महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों हेतु 483 करोड़ रु. बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। माह अक्टूबर तक कुल 32 हजार 570 समूहों के 601.33 करोड़ रु. के ऋण प्रकरण बैंकों में जमा किए गए हैं, जिसमें से 16 हजार 474 समूहों को 273.02 करोड़ रु. के प्रकरण स्वीकृत कराए जा चुके हैं।

v दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत वर्ष 2019 में माह अक्टूबर तक कुल 7998 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर 5673 युवाओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार दिलाया जा चुका है।

v स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम अंतर्गत पूरे प्रदेश में कुल 33,23,585 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। छूटे हुए 1,74,200 परिवारों को इस वर्ष सम्मिलित किया गया है, जिनके घरों में शौचालय निर्मित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा गोबरधन योजनांतर्गत 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है I

v दिव्यांगजन एवं तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु प्रदेश के 10 जिलों की 100 ग्राम पंचायतों में पॉयलेट प्रोजेक्ट चलाया जायेगा, जिसमें सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों को इनके लिए सुगम्य बनाया जायेगा । ग्रामीण महिलाओं को मासिक स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

 

v 22 जून 2019 को विशेष ग्रामसभा का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः प्लास्टिक प्रतिबंध का प्रावधान ग्रामसभा में किया गया है। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 45.19 करोड़ की परफॉरमेंस ग्रांट छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त हुई हैं।

v प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अब तक 31857 कि. मी. लंबाई की 6959 सड़कें एवं 221 वृहद पुल का निर्माण किया जा चुका है। निर्मित सड़कों से राज्य की 9742 पात्र बसाहटें जुड़ चुकी हैं।

v योजनाओं के द्वितीय फेस के कार्यों के लिए प्रदेश की उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस वित्तीय वर्ष में निर्मित सड़कों के संधारण/नवीनीकरण हेतु राशि 400 करोड़ रु.का बजट प्रावधान किया गया है।

v मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत शत् प्रतिशत राज्य पोषित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के माध्यम से प्रदेश में 1985 सड़कों द्वारा 3909 कि.मी. पक्के डामरीकृत मार्गों का निर्माण किया जा है । चुका है। इस वित्तीय वर्ष में रु. 290 करोड़ रूपए के व्यय से 630 कि.मी. सड़कों का निर्माण किया जायेगा ।

v जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम रैनखोल दुर्गम पहाड़ी इलाके को पहली बार पक्की सड़क मार्ग से जोड़ा गया, जिससे जन सामान्य को बारहमासी आवागमन की सुविधा प्राप्त हुई।

v मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना - मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना के माध्यम से प्रदेश में 6776 ग्राम गौरवपथ द्वारा 1987 किमी आंतरिक सी.सी. सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। इस वर्ष में 60 किमी ग्राम गौरवपथ का निर्माण किया जायेगा। आदिवासी बहुल अति संवेदनशील क्षेत्र, जिला सुकमा, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर में 241 ग्राम गौरवपथ का निर्माण किया गया, जिससे ग्रामों में कीचड़, धूल, एवं गंदगी की समस्या दूर हुई एवं स्वच्छता कायम रखने में सीमेंट कांक्रीट सड़कों की अहम भूमिका रही ।

v पंचायत संचालनालय के द्वारा संचालित ई-गवर्नेस के माध्यम से पंचायतों को सशक्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य को देश में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों का लेखा ऑनलाइन करने तथा पी.एफ.एम. एस. प्रणाली से ऑनलाइन भुगतान हेतु पंचायतों को सक्षम करने के लिए विश्व बैंक से प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है।

v विभिन्न योजनाओं में ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रदेश के सभी सरपंच (10,978) एवं सचिवों का डिजिटल हस्ताक्षर (क्लास-2) बना लिया गया है। पारदर्शिता के लिए ग्राम पंचायतों का सम्पूर्ण लेखा ऑनलाईन हो गया है, जिसे जनसाधारण द्वारा देखा जा सकता है। प्रदेश की समस्त 20,578 ग्रामों को एल.जी.डी. कोड प्रदाय किया गया है, जिसका उपयोग सभी विभागों द्वारा किया जा रहा है। गत अप्रैल माह से अभी तक 99617 निर्वाचित प्रतिनिधि शासकीय अमलें एवं स्व-सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

v ग्रामीण क्षेत्र में स्व-सहायता समूहों के आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु 15 एकीकृत सुविधा केन्दों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसरंचनों के विकास हेतु मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, 14 वाँ वित्त एवं मूलभूत योजना से 710.26 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं ।

v महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में "ऑक्सीजोन" बना कर स्वच्छता इंटर्नशिप चलाया गया है।

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